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प्रस्तावना

भारत में प्राचीनकाल से ही स्थानीय स्वायत्त शासन के निकायों के रूप में पंचायतों की अवधारणा रही है । लोकतांत्रिक प्रणाली के मजबूत होने के साथ-साथ पंचायतों के महत्व को भी बल मिलता रहा है । भारत के संविधान में ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था में पंचायतों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें शक्तियां प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये ।

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