भारत सरकार ने साल 2025 में राशन कार्ड से जुड़ी नई पहल शुरू की है, जिसका मकसद है—हर पात्र परिवार तक सस्ती राशन सुविधा को सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना। इस अपडेट के बाद राशन कार्ड धारकों को पहले से बेहतर लाभ मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम और इनसे जुड़े 5 बड़े फायदे।
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इन नियमों से मिलेंगे 5 बड़े फायदे
1. एक राशन कार्ड, हर राज्य में सुविधा
अब ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को और मजबूत बनाया गया है। 2025 के अपडेट के तहत परिवार अब किसी भी राज्य के सरकारी राशन डिपो से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। प्रवासी मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब राशन लेने के लिए उन्हें अपने गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं होगी।
2. डिजिटल राशन कार्ड और QR कोड सिस्टम
सरकार ने पुराने पेपर कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड जारी करना शुरू किया है। इसमें एक यूनिक QR कोड होगा, जिसे स्कैन करके कार्डधारक की संपूर्ण जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
3. स्मार्ट लाभ वितरण – आधार लिंक अनिवार्य
2025 के नए नियम के अनुसार अब सभी कार्ड आधार से लिंक किए जा रहे हैं। इसका फायदा यह है कि पात्रता की जांच तुरंत हो सकेगी और डुप्लीकेट कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। साथ ही, लाभार्थी सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी भी प्राप्त कर सकेंगे।
4. विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अनाज
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के अलावा अब जिन परिवारों में वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग या विधवा महिलाएं हैं, उन्हें अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाता है और जरूरतमंदों को सीधा लाभ पहुंचाता है।
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5. राशन की होम डिलीवरी सेवा शुरू
सरकार ने कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ‘राशन होम डिलीवरी’ की शुरुआत की है। लाभार्थी मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें निर्धारित दिन पर अनाज उनके घर पहुंचाया जाएगा। इससे बुजुर्ग और कार्यरत लोगों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।
पात्रता और अपडेट करने की प्रक्रिया
- जिन लोगों ने पिछले दो साल से कार्ड अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अब ई‑केवाईसी करवाना होगा।
- नया या अपग्रेडेड कार्ड पाने के लिए स्थानीय राशन कार्यालय या राज्य की PDS वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।
- मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज करना जरूरी है, ताकि सब्सिडी का लाभ समय पर मिले।
इन बदलावों के पीछे उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य है राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर लाभ देना। डिजिटल व्यवस्था से गड़बड़ियों में कमी आएगी और सरकार को वितरण का सही डेटा मिलेगा, जिससे नीति निर्माण आसान होगा।
